पहिलीपासून हिंदी व अन्य भाषा शिकविण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा

पहिलीपासून हिंदी व अन्य भाषा शिकविण्याचा महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत आज बैठक झाली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाच्या कार्यवाह सुनिताराजे पवार, प्रसिद्ध लेखक अच्युत गोडबोले, राजीव तांबे, डॉ. केशव देशमुख, साहित्य परिषदेचे कार्यवाह प्रमोद आडेकर, अंजली कुलकर्णी, मृणालिनी कानेटकर जोशी, जोत्स्ना चांदगुडे, डॉ. माधुरी कुलकर्णी, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाचे पराग लोणकर, दत्तात्रय पाष्टे, डॉ. स्नेहसुधा कुलकर्णी, संवादचे सुनील महाजन, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभेचे शरद जावडेकर, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे अनिल कुलकर्णी, अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेचे माधव राजगुरू, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले यावेळी उपस्थित होते या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खालील मुद्द्यांचा समावेश असलेले पत्र पाठविण्यात आले. सोबत पत्र दिले आहे, पत्रकार परिषदेत त्याबाबत सांगण्यात आले. 

____________________________________________________________________________________________

मा. देवेंद्रजी फडणवीस

मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

मंत्रालय, मुंबई

 

    विषय : पहिली ते पाचवी इयत्तेसाठी हिंदी वा अन्य भाषा शिकविण्याचा निर्णय रद्द करणेबाबत.

    संदर्भ : १) शासन शिक्षण  व क्रीडा विभाग शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : क्रमांक : संकीर्ण – २०२५/ प्र. क्र. ९४/एस. डी.-४ दिनांक : १७ जून २०२५

   २) मा. शिक्षण मंत्री श्री. दादा भुसे यांनी दिनांक २५ मे २०२५ रोजी पुणे येथे केलेली जाहीर घोषणा (सर्व मराठी वृतपत्रात आलेल्या बातम्या)

आदरणीय महोदय,

     उपरोक्त संदर्भ दोन नुसार राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना जी घोषणा केली, ती सर्व मराठी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती, ती खालील प्रमाणे होती.

 पुणे – २५ मे. राज्यात इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याबाबतच्या चर्चेला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी पूर्णविराम दिला. ‘इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. त्याबाबत कोणाच्याही मनात काहीही शंका असायला नको. आतापर्यंत जी कार्यपद्धती होती, त्यानुसारच शैक्षणिक कामकाज होईल.’

      महोदय, राज्याच्या जबाबदार मंत्र्यांनी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी वा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने स्थगित केला आहे असे जाहीर केले पण अचानक शिक्षण तज्ज्ञ, भाषा विषयक काम करणाऱ्या साहित्य संस्था किंवा राज्य शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी चर्चा व विचार विनिमय न करता हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर  शासन शुद्धिपत्रक काढून मूळ १६ एप्रिलचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यावरून हिंदी सक्तीबाबत जे मुद्दे व  शास्त्रशुद्ध विचार मांडण्यात आले होते, त्याचा कसलाच विचार शासनाने केला नाही, हे स्पष्ट होते. शासनाच्या या मराठीप्रेमी नागरिकांप्रतिच्या असंवेदनशीलतेचा आम्ही सर्वपथम तीव्र निषेध करतो आणि स्पष्टपणे हे सांगू इच्छितो की, हिंदीची सक्ती आम्ही मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्था, लेखक, कलावंत, शिक्षक आणि मराठीप्रेमी नागरिक अमान्य करत आहोत. शासनाने त्वरित हा निर्णय रद्द करावा असे आवाहन करतो. अन्यथा आम्हाला शासन विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करावे लागेल.

      आमचा पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकविण्यास विरोध का आहे हे येथे आम्ही खालील प्रमाणे सादर करीत आहोत, त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा ही अपेक्षा.

      केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे  राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व अभ्यासक्रम आराखडे ( National and State curriculum framework for School Education ) संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, त्यातील त्रि- भाषा धोरणाच्या शिफारशीच्या आधारे नम्रपणे पण स्पष्टपणे आम्ही हे सांगू इच्छितो की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी आपला शासन निर्णय पूर्णपणे विसंगत व ध्येयधोरणाशी फारकत घेणारा आहे कारण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये (NCF 2023) तिसरी भाषा पायाभूत व  पूर्व तयारी स्तरावर (म्हणजे पहिली ते पाचवी स्तरावर) शिकविण्याची मुळातच शिफारस केलेली नाही, तर तिसरी भाषा सहावीपासून शिकवावी असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तेव्हा शासन व  खास करून शिक्षण विभाग हिंदी सक्तीचे व एकूणच तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचे समर्थन त्याआधारे कसे करू शकते ?

      राज्याचे भाषा शिक्षण धोरण पहिले १९६८ मग दुसरे १९८६ च्या धोरणाशी आजवर सुसंगत होते, मग  आता आपल्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यात शिफारस न केलेली तिसरी भाषा आपण का लादत आहात ?

      आमचा पहिली ते पाचवीसाठी तिसरी भाषा शिकवण्याला जो विरोध आहे, त्याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत.

                 | एक |

      राष्ट्रीय शिक्षण  धोरणातील परिच्छेद ४.३३ मध्ये  पूर्वीप्रमाणेच त्रि -भाषा धोरण चालू राहील असे नमूद केले आहे. त्यात कुठेही ते पहिलीपासून लागू करावे असे म्हटलेले नाही. १९६८  व १९८६ च्या आधीच्या त्रि-भाषा धोरणानुसार महाराष्ट्रात पाचवीपासून दुसरी व तिसरी भाषा (इंग्रजी व हिंदी) आधीपासून लागू होती. २००१ साली तत्कालीन शिक्षण मंत्री कै. प्रा. रामकृष्ण मोरे यांच्या कार्यकाळात  पालकांचा कल लक्षात घेऊन पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य करण्यात आली. त्यामुळे नव्या शतकात महाराष्ट्रात पहिली ते चौथी मराठी व इंग्रजी आणि पाचवीपासून हिंदीसह त्रि-भाषा धोरण अमलात आहे, हे सर्वज्ञात आहे.  पण नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवाव्यात असे म्हटलेले नाही आणि कोणत्याही भाषेची सक्ती केली जाणार नाही  असेही स्पष्ट म्हटले आहे.  

                      | दोन  |  

      राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या आधारे केंद्राने ‘National Curriculum Framework for School Education 2023’ प्रसिद्ध केला आहे व त्या आधारे राज्यांनी आपले अभ्यासक्रम आराखडे बनवावेत, असे निर्देशित केले आहे.

सदर  राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यात भाषेसंदर्भात पुढील प्रमाणे सुस्पष्ट शिफारशी आहेत.

       1.4.1 Foundational stage

     a) This stage is for students aged between 3 and 8.

     b)…..

    c) children to learn two languages (R1 and R2) and are expected to achieve Foundational Literacy in R1 by the end of this stage.

1.4.2 Preparatory Stage

      a) This stage is for students aged between 8 and 11

      b) The Learning Standards for this stage have been set for two languages within language education (R1 and R2),

     महोदय, या शिफारशी पाहता पहिली ते पाचवीसाठी फक्त दोन भाषा R 1 आणि R 2 शिकवाव्यात असे म्हटले आहे. मग राज्यात तिसऱ्या भाषेची सक्ती कशासाठी याचे समर्पक व शास्त्रशुद्ध उत्तर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा व शासन निर्णयात सापडत नाही.

                |  तीन  |

      आता आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या SCERT चा ‘प्राथमिक राज्य अभ्यासक्रम आराखडा’, (जो प्रसिद्ध करून लोकांच्या सूचना व आक्षेप मागविले होते), त्यात भाषेबाबतच्या ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या पाहू या. त्या खालील प्रमाणे आहेत.

विभाग १.४ : शिकण्याची मानके

पायाभूत स्तर (बालवाटिका ते इयत्ता दुसरी) :

 ——RI आणि R2 (दोन भारतीय भाषा) मध्ये विद्यार्थ्यांची स्व-ओळख निर्माण करणे.

—-पूर्वतयारी स्तर (इयत्ता तिसरी ते पाचवी) :

—-R1 आणि R2 मध्ये बोलण्यातील प्रावीण्य, वाचन आणि लेखन क्षमता विकसित करणे. (राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण (SCF-SE) (भाग क)  पान क्रमांक ११४) प्रमाणे)    

      वरील शिफारशी स्वयंस्पष्ट आहेत. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या मनात त्रि-भाषा धोरण कसे असावे व ते कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे या बाबत कोणताही संभ्रम नव्हता कारण तिसरी भाषा आधीपासून पाचवीपासून लागू होत होती.                

 | चार  |

      SCERT चा वरील भाषा धोरण असलेला प्राथमिक आराखडा अंतिम करताना भाग १.४ – पृष्ठ क्रमांक  १५६ व १५७ वर राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा व राज्य अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक आराखड्यातील त्रि -भाषा धोरणा बाबतच्या शिफारशीपासून पूर्ण फारकत घेत पहिलीपासून पाचवीपर्यंत दोन नाही तर तीन भाषा अनिवार्य केल्या जातील, अशी शिफारस केली आहे, ती अशी आहे.

१.४: अध्ययनाची मानके

       अ) पायाभूत स्तर (Foundational Stage) (बालवाटिका ते इयत्ता दुसरी) :

      …..R1 आणि R2 मध्ये विद्यार्थ्यांची स्व-ओळख निर्माण करणे.

     …..R1 भाषेचे अस्खलित वाचन करण्याबरोबरच आकलन क्षमता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

     …..R2 भाषेतील किमान वाचन आणि लेखन कौशल्यांची ओळख होणे अपेक्षित आहे.

    …..इयत्ता पहिलीपासून सर्व माध्यमाच्या शाळांकरिता R 3 भाषा अनिवार्य असेल.

याप्रमाणे पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम आराखड्यात बदल करावा.

ब) पूर्वतयारी स्तर (Preparatory Stage) (इयत्ता तिसरी ते पाचवी) :

RI आणि R2 भाषा बोलण्यातील प्रावीण्य, वाचन आणि लेखन क्षमता विकसित करणे, याबरोबर R3 भाषेची सविस्तर ओळख या स्तरावर होणे अपेक्षित आहे.

      हा बदल का करावा याचे कारण राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात खालील प्रमाणे दिले आहे,

      सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये या दोन स्तरांवर इंग्रजी व मराठी माध्यमांकरिता दोनच भाषांचे अध्ययन असल्याने इंग्रजी व मराठी माध्यमांकरिता R3 भाषा म्हणून हिंदी भाषा (इतर भाषा माध्यम शाळांप्रमाणे) अनिवार्य असेल,  या स्तरासाठी आणि पुढील सर्व स्तरांसाठी R1, R2 आणि R3 साठी सर्व माध्यमांचे भाषा पाठ्यक्रम १०० गुणांसाठी समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करावा.

      १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयात याच स्वरूपाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. वरकरणी हे कारण योग्य वाटेल, पण इतर माध्यमांच्या जसे की उर्दू, हिंदी, सिंधी व कन्नड शाळांची संख्या पाहता, जी महाराष्ट्रातील एकूण शाळांच्या तुलनेत  फक्त पाच टक्के आहे म्हणून तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याचा शासन  निर्णय समर्थनीय होऊ शकत नाही.

  | पाच |

  तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीच्या विरोधाची अन्य कारणे पुढील प्रमाणे आहेत.  

१) कोवळ्या वयात पहिलीला मराठी खेरीज दोन भाषा विद्यार्थ्यांसाठी परक्याच असतात, त्या शिकणे त्याला नक्कीच जड जाते, हे बालमानसशास्त्र सांगते.

२) शिक्षकांची मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे, अनेक शाळा एक किंवा दोन शिक्षकी असणे, हिंदी अनिवार्य करताना नवीन भरती तूर्त न करता कार्यरत शिक्षकाकडून ती शिकवण्याचा निर्णय, पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी व इंग्रजी सक्तीची असताना आठवीच्या मुलांना दुसरीचे मराठी नीट न वाचता येणे आणि इंग्रजीचे पण तसेच चित्र असणे, असा भाषा शिक्षणाचा दर्जा असताना तेथे गुणवत्तावाढीसाठी प्रचंड प्रयत्न करण्याची गरज असताना त्याच्याकडे लक्ष न देता तिसरी भाषा अनिवार्य केली तर विद्यार्थी तिन्ही भाषांत मागे पडण्याची साधार भीती वाटते.

   ३) आज महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणात हिंदीकरण होत आहे कारण रस्त्यावरच्या संवादाची भाषा अगदी पुणे – नाशिक सारख्या मराठी शहरांत पण हिंदी झाली आहे. जरी हिंदीची सक्ती न करता विद्यार्थ्यांना अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय देऊ असे आपण सूचित केले असले तरी ते प्रत्यक्षात शक्य नाही कारण इतर भारतीय भाषांचे शिक्षक त्या त्या प्रांतातून आणावे लागतील. ते कठीण आहे. ऑनलाईन शिकवण्याची भाषा व्यवहार्य नाही. त्यामुळे हिंदीच तिसरी भाषा राहील, हे उघड आहे .

   ४) हिंदी सक्तीला आमचा विरोध सांस्कृतिक कारणास्तव पण आहे. हिंदीचे मराठीवरील सांस्कृतिक आक्रमण वाढत आहे. महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता मराठी भाषा व संस्कृती  आहे, ती हिंदी भाषकांच्या महाराष्ट्रात रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतरामुळे आणि त्यामुळे त्यांच्या वाढणाऱ्या  टक्केवारीमुळे भविष्यात मराठी झाकोळली जाण्याचा धोका नजरेआड करून चालणार नाही.  तो काल्पनिक व अतिरंजित मुळीच नाही.  भविष्यात महाराष्ट्राची मराठी भाषक राज्य म्हणून असणारी ओळख पुसट होणे ही राज्याची सर्वांत मोठी हानी ठरेल. ते आम्हास मान्य होऊ शकत नाही. आपणही मराठीप्रेमी आहात, त्यामुळे आपल्यालाही असे महाराष्ट्राचे हिंदीमुळे होणारे अमराठीकरण मान्य होणार नाही याची आम्हास खात्री आहे.

  ५) इतर कोणत्याही राज्यात  पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवली जात नाही, मग महाराष्ट्रात ती आपण का लादता आहात ?

    या सर्व तर्कशुद्ध मुद्यांचा विचार करून तिसरी भाषा शिकवण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा, ही  आपणास आग्रहपूर्वक विनंती. कोवळ्या मुलांवर तिसऱ्या भाषेचे        ओझे लादून त्यांच्या शैक्षणिक करिअरवर अनिष्ट परिणाम होऊ देऊ नका.

      या संदर्भात आपण एक बैठक आयोजित करून आम्हास आमची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, ही विनंती.

आपले विश्वासू

 

           लक्ष्मीकांत देशमुख                                                प्रा मिलिंद जोशी,

                  अध्यक्ष,                                                               अध्यक्ष,

         भाषा सल्लागार समिती                                अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ  

पुणे, १८ जून २०२५