कृती समिती मराठी भाषा विरोधी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे टीकास्त्र पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर टीका करणाऱ्या कृती समितीत पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करावी याचे समर्थन करणारे मराठी विरोधी लोक आहेत. साहित्य परिषदेने हिंदीच्या सक्तीला ठाम विरोध केलेला आहे. सरकारने दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतल्याने तिथे त्यांचा भ्रमनिरास झाला या धक्क्यातून सावरण्याआधीच इकडेही धर्मादाय उपायुक्त यांचा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विलंब माफी अर्जाबाबतचा आदेश त्यांच्या विरोधात गेला त्यामुळे आगपाखड करणे हे तंत्र आत्मसात केलेल्या लोकांकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या ? विलंब माफीचा अर्ज मंजूर झाला ,निकाल मान्य नसेल तर त्याला आव्हान द्या असे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या प्रमुख कार्यवाह सुनिताराजे पवार यांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. पवार म्हणाल्या, न्यायप्रविष्ट प्रकरणात आपल्या बाजूने निकाल लागावा यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप वापरून न्यायाधीशांची चौकशी लावण्यापर्यंत या कृती समितीची मजल गेली आहे. तरीही न्यायालय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा विलंब माफ़ी अर्ज मंजूर करते, न्यायालयाला चौकशीची भीती दाखवूनही काही घड़त नाही. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या हिंदी विरोधी मोर्चात सहभागी होण्याच्या निर्णयामुळे यांना पोटशूळ उठला आहे. हिंदीला मोठे करायचे असेल तर मराठी भाषक संस्था निष्ठेने चालवणारे कार्यकर्ते आधी संपवले पाहिजेत या भूमिकेतून स्थापन झालेली आणि नोंदणीकृत नसलेली कृती समिती काम करत आहे. हे परिषदेचे आजीव सभासद नसणारे दोन तीन लोक आहेत. संस्थेवर प्रशासक आणून हुकुमशाही पद्धतीने यांना हिंदीचा कार्यक्रम हवा तसा राबवायचा आहे. त्यांचा बोलवता धनी वेगळाच आहे. साहित्य परिषदेच्या विरोधात तक्रार करणारे विजय शेंडगे न्यायालयाने दिलेल्या पाच सहा तारखांना उपस्थित नाहीत. धनंजय कुलकर्णी, शशांक महाजन याच लोकांना पुढे करून न्यायाच्या व न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप व अडथळा आणून कार्यालयीन प्रक्रियेचा अवमान करत आहेत.धनंजय कुलकर्णी हे खरे तर बदल अर्जाचे पक्षकार देखील नाहीत त्यामुळे न्यायालयात प्रत्यक्ष चालणाऱ्या कामकाजाची त्यांना काहीही माहिती नाही असे असताना ऐकीव किंवा अर्धवट माहितीच्या आधारे खोटे बोल पण रेटून बोल या हेतूने ते खोट्या बातम्या प्रसारित करत आहेत.ऐनकेन प्रकाराने
न्यायालय व न्यायावर दबाव आणणे हा एकमेव हेतू समोर ठेवून काम करत असल्याचे स्पष्ट दिसते आहेच तसेच प्रसार माध्यमात कार्यकारी मंडळावर खोटे नाटेआरोप करत आहेत.परिषदेची बदनामी करणे हाच या मराठी विरोधी लोकांचा हेतू आहे.एवढी आघाडी उघडूनही त्यांना साहित्य विश्वाकडून अजिबात प्रतिसाद नाही त्यामुळे त्यांना आलेल्या नैराश्यातून ते असे प्रकार करत आहेत.न्यायालय आदेश देईल तेव्हा निवडणुका घेण्याची कार्यकारी मंडळाची तयारी आहे. कार्यकारी मंडळ निवडणुकांना घाबरत नाही. प्रशासक आणा असे बोलणार्यांचे हेतू शुद्ध नाहीत. त्यांना संस्था ताब्यात घ्यायची आहे. घटनाबाह्य विरोधी समितीचा छुपा हेतू योग्यवेळी जाहीर करू, त्यावेळी खुलाशाने समाज हादरून जाईल. परिषदेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करुन
निवडणुकीविषयी भाष्य करत नाही. मात्र ज्यावेळी निवडणुका लागतील त्यावेळी अशा हिंदी
धार्जिण्या सभासद नसलेल्या लोकांच्या पाठिंब्याचे पॅनेल पराभूत करू. कोणत्याही परिस्थितीत आणि कितीही दबाव आला तरी हिंदीचा आग्रह धरणाऱ्यापुढे झुकणार नाही.